USPG Commemoration of the Fourth of July, 2021

USPG commemoration of the Fourth of July, 2021

The United States Provisional Government commemorates the 4th of July, 2021, by paying tribute to the Founding Fathers who declared independence from the British Empire, signing the American Declaration of Independence on this day in 1776.

“We honor the 4th of July, not with fireworks and hotdogs, or other signifiers of a degraded and decadent consumer culture, one that renders us slaves, not freemen, through the passive attitude it encourages, but rather we honor this day by reviving the original spirit of that declaration in 1776.

We hereby declare that the United States, and the citizens of our precious Earth, are from today forward, independent from the dark forces of techno-tyranny, bio-fascism, and private equity totalitarian rule that have created an invisible empire whose dark armies hide behind news reports of “COVID19 outbreaks,” “building collapses,” “domestic terrorism,” and other sophisticated cloaks meant to divide and to confuse our citizens.

God give us the wisdom that will allow us to respond to the ruthless war on our minds, on our bodies, on our local economies, and on our environment, a war waged by faceless forces behind the curtains, by puppet masters who skillfully use conservative or progressive rhetoric as they see fit.

If we learned anything from the tales of Noah, Abraham, and Moses about how to lead our people out of overwhelming danger, out of slavery and destruction, we have learned that evil is not like the monsters in horror movies. You cannot spot evil if you look for fangs and horns. No! Evil is by its nature transparent, constantly shifting form, and overwhelmingly seductive to the spiritually blind.

We declare our independence from this global evil empire of technology and consumption, of private equity and military contractors, of pornography, GMOs and processed foods, that is determined to seize control of our minds, and of our bodies, by any means possible.

Our founding fathers declared,

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. That to secure these rights, Governments are instituted among Men, deriving their just powers from the consent of the governed. But when a long train of abuses and usurpations, pursuing invariably the same Object evinces a design to reduce them under absolute Despotism, it is their right, it is their duty, to throw off such Government, and to provide new Guards for their future security.”

We will provide precisely the “new guards” for the future security of our children, and our grandchildren. We do so through the formal establishment of a provisional government of the United States to oversee the rebuilding of the Republic and the rebuilding of a constitutional democracy in our beloved nation.

We follow in the footsteps of the leader of the anti-slavery movement Frederick Douglass as we fight this new war against global slavery. 

Douglass declared,

“This struggle may be a moral one, or it may be a physical one, and it may be both moral and physical, but it must be a struggle. Power concedes nothing without a demand. It never did and it never will. Find out just what any people will quietly submit to and you have found out the exact measure of injustice and wrong which will be imposed upon them, and these will continue till they are resisted with either words or blows, or with both. The limits of tyrants are prescribed by the endurance of those whom they oppress.”

Douglass, born a slave, had the creativity and the mindfulness to avoid throwing the Declaration of Independence and the Constitution in the trash just because some of its signers, and authors, practiced slavery.

Douglass argued, correctly, that the Declaration of Independence and the Constitution, avoid mentioning slavery and hold up a higher ideal than its signers were capable of. He showed tremendous respect for the writings of Thomas Jefferson on freedom and liberty, because Frederick Douglass, an as adult, was entirely capable of separating the weaknesses of Jefferson the man from the insights of Jefferson the intellectual.

Our declaration of independence draws inspiration from both that original Declaration of Independence of 1776, and from the declarations of independence for slaves made in various forms between John Brown’s Provisional Constitution of May 10, 1858 and the passing of the 13th Amendment on January 31, 1865.

Our revolutionary war today carries on the best of those traditions as we strive to make America great for the first time.”

Our policy response to COVID19 in Korea

Our policy response to COVID19 in Korea

Provisional Government of the United States

The response to the COVID19 crisis in the Republic of Korea cannot be separated from the larger crisis around the world and our efforts at home must be linked with other demands for the truth, for the restoration of the rule of law and for compensation and punishment, around the world.

The superrich who planned this destruction of the Korean economy want us to blame specific Korean politicians, to blame the Chinese Communist Party, or the American CIA, the left or the right. Although all have are responsible at some level, if we are not talking about the multibillionaires who planned this, men like Bill Gates, Elon Musk, Warren Buffett and Jeff Bezos, then we are missing the point.

It is popular for conservatives to call President Moon a puppet of the Chinese Communist Party. Although it is true that Moon has not hesitated to take money from dangerous global funds located in China, associating him with the Chinese Communist Party is an intentional ploy by the superrich to mislead us. Some of the billionaires who are trying to destroy us are in the Chinese Communist Party, but the CCP does not have any say over this globalist take over—if anything, it too is being reduced to a shell. Moreover, Moon Jaein was installed as president primarily as a result of an operation led by powerful finance people in the US and the West, not in China. President Park Geun-hye had to be toppled undemocratically because she tried to engage China and Russia in a serious discussion about cooperation on security issues and some Washington could not tolerate that step. Many of the corruption charges brought up were real, but not necessary worse than the corruption of numerous politicians of all parties.

In the case of COVID19, the collaboration in a blatant criminal conspiracy by government officials, who knew it was a conspiracy from the start, was so great that if we followed the Korean Constitution and the law, all members of the National Assembly, the Blue House and in the Central government, as well as many in local government and in businesses, would be forced to resign and to face jail time for their participation in this scheme.

It is the scale of the criminality which makes the resolution of the crisis so difficulty. It is not that we are afraid to imprison all involved in this criminal conspiracy, but rather that we must find a manner of administering the country during this institutional crisis. Of course, for all the risks of losing institutional understanding of those who must resign, there will be benefits of getting new administrators who have no ties, or obligations to international finance or multinational corporations.

First, all the heads of ministries and all the members of the National Assembly must resign their positions.

We will then launch a national and international investigation of the entire process by which operation COVID19 was planned and illegally implemented starting in December, 2019 through July 1, 2021 (the first day of prosecutions).

All classified documents related to this criminal effort must be declassified immediately.  Any “intelligence sharing agreements” with the United States, Israel, Japan or other nations are not relevant in light of the illegal and unconstitutional nature of this crime. All materials must be made public.

We will expand the existing COVID 19 Investigation Commission into a truly international association that includes experts of the highest ethical standards from around the world and is empowered to request and receive all materials is requested. The rich and powerful who planned this conspiracy will not be permitted to hide behind corrupt officials. All documentation linking the interests of the rich to this operation held by the NIS, CIA or other organization must be released.

A series of public trials based on the materials released will take place from September, 2021 for all of those responsible for the COVID19 fraud in Korea (both Koreans and non-Koreans). The trials will be overseen by a special commission, an expansion of the COVID19 Investigation Commission, and will be created so as to assure maximum accuracy and objectivity, and to set a new paradigm for propriety and administration that will be critical for the rebuilding of the government on the basis of Korea’s moral governance tradition.

Those in positions of wealth and power who promoted this narrative will play no role in the trial.

The fraudulent for-profit media that repeated the lies concerning this matter for over a year must be shut down and a new journalism system based on citizen’s journalism supported publicly for the public good must be established. This new journalism must be in place before the trials begin so that citizens are entitled to accurate information. A new system for journalism that is focused on the scientific analysis of the world, and the needs of ordinary citizens, is a higher priority than the trials because as long as citizens are deprived of honest journalism, they cannot understand who conspires to injure them.

It is critical to start with a description of how Korea has been governed since January, 2020 so that we are not misled into going after specific figureheads and the miss the true structure of governance, the actual chain of command, that was employed for enforcement of 1) the criminal demand for quarantine to keep citizens from travelling or interacting with those overseas and limit their ability to write by mail; 2) the demand for social distancing using fine and threats that closed down small businesses in an attempt to destroy the local economy in favor of multinational corporations owned by the superrich; 3) the unwarranted and illegal demand of QR codes and demands for the tracing of all individuals who have interacted with those accused of having COVID19 as a means to establish unaccountable programs for surveillance not controlled by any government agency; 4) the fabrication of numbers for those suffering from COVID19 in secret as a means of giving unlimited authority to secret government by multinational corporations hiding behind “National Intelligence Service; 5) the unwarranted demand that all citizens wear masks through an intentional and transparent misinterpretation of 질병예방법 for which no open discussion was allowed, for which there was not authorization through the proper legal channels; 6) the promotion of “vaccines” developed by multinational corporations which are not intended to cure anyone; 7) the destruction scientific research and medical treatment through the enforcement of this artificially created disease which has ended the ability for scientific experts and medical professionals to act on the basis of scientific fact or their ethical judgment.

These actions were undertaken by the Korean government, by private contractors pretending to be the Korean government, and by Korean corporations on the basis of order and plans that were imported into Korea in contravention of international and national law and then implemented in secret by Koreans and non-Koreans. We do not know the exact details, but we can give a general description of the likely mode of operation and suggest how we will go about identifying, and then prosecuting, the guilty.

A group of multi-billionaires, and their consultants, decided in January of 2020 to implement a plan (already prepared in advance) to use a hyped up pandemic as a means to destroy the economic foundations for the vast majority of humans, to enforce the mask mandate as a means of inducing a passive and subservient attitude so as to avoid resistance, to use the commercial media to create a superficial culture of distraction and self-indulgence so as to keep people from focusing, and to enforce a vaccine regime (at first voluntary but increasingly mandatory) as a means to set a precedent for corporations, posing as government, to gain the right to inject any dangerous chemicals that they wished to into citizens with the backing of the coordinated corporate media and paid-for politicians.

The Korean government’s actions were not fundamentally different than that of other nations, but there are some unique characteristics. First, a series of secret and top secret orders issued by the NIS and Ministry of Defense forced complete silence in the media concerning the serious contradictions in this COVID19 pandemic and blocked all reporting on alternative narratives, including orders to NIS and police to delete all postings that revealed the truth about the COVID19 campaign. The decision-making authority was taken away from most government officials, and politicians, in this process and transferred to intelligence agencies and the Ministry of Defense. Much of the determination of policy was made under cover of classification regimes by intelligence and military officers so there was no longer accountability and the Constitution ceased to function..

It would be wrong, however, to assume that decisions about this COVID19 fraud were made by Korean intelligence agents and military officers. In fact, part of the plan is to get Koreans to blame Koreans and not to be aware of the degree of interference by international financial interests.

Making the operation classified was a means of blocking out from the news the reality of Korea’s political transformation.  

In fact, the policies introduced into Korea were developed overseas for the most part by the consultants serving of billionaires, or by corporate consulting firms. The policies were intended to end any ability of Koreans to play a role in their national policies. There were Koreans involved in the formulation of policy of course, but little of the policy was Korean in origin.

The process could not possibly have been pulled off without the consent and agreement of massive numbers of professionals, doctors, lawyers, professors, researchers and journalists who should have known better, but decided, in a cowardly and dishonest manner, to play stupid concerning this operation. The failure of so many educated Koreans to feel a moral obligation for action suggests a deep spiritual crisis, a cultural decadence that enabled this conspiracy to proceed unchecked. That fact, however, does not excuse those involved.

Policies were determined in secret by representatives of the superrich and the multinational investment banks that represent them. The number involved in that decision-making process was quite small. The orders were given out to government, the media and corporations through intelligence operators (in most cases not actually government employees of the United States, Israel, France, Germany, Russia, etc., but rather those working as mercenaries for private intelligence contractors). These groups swarmed into Korea, set up their secret offices and they proceeded to use massive bribes, and threats (including actual killings), to shut down the entire system of governance in Korea. Much of the policy making process in Korea, especially regarding quarantine, social distancing (closing stores, or neighborhoods, dictating how business is conducted), medical treatment, public announcements, and educational policy, has taken over by these groups who dictate critical policy to government officials.

The Department of Health 질병관리청 was the most extreme case. We do not know the full details yet, but most likely it was entirely hijacked by foreign entities in much the manner as the New York Police Department was before the 9.11 incident. 질병관리청 ceased to be a part of the Korean government, but it was authorized to order other branches of government to make policy on the basis of its orders.

Within the Department of Health, orders for policies came from consultants representing the super-rich (sometimes directly, sometimes through organizations like Gates Foundation, Microsoft, Facebook, Amazon, Oracle, OpenAI or other entities). US, Israeli, or other Intelligence agencies (or private intelligence firms) presented these orders to Korean intelligence who were not informed as to the original source.  

Within Korea, the orders were all classified as top secret and it is a crime to reveal how the decisions on policy are actually made. Officially the NIS has seized control of a large part of the decision making process in many major government agencies. That again is a means of hiding the degree of foreign interference and allowing for punishment according to Korean law which cannot be covered in the media.

In many cases, the posting of COVID19 warning signs, the issuance of warnings to shop owners about social distancing, were carried out by private contractors that claimed to be a government agencies, but were in fact imposters. These contractors carried out policies that government officials and the employees of corporations did not want to be involved in.

These groups of intelligence agents and consultants also played a similar role in making up policy that was fed to the National assembly, and giving orders for policy for the central government. There was no longer a space for a debate on policy and many government officials found themselves with no work to do.

Our response:

The first step will be to overturn all classification markers of secret and top secret that were assigned illegally to stop the discussion of this process and to make the full story accessible to the public..

ON the basis of the true and complete story, and not some fraudulent effort to blame everything on Moon Jaein, or the Chinese Communist Party, we will set up a temporary government to run the country until such time as those in positions of authority during this crime are dismissed from office and tried as part of a series of criminal trials.

Administration of the country will go to a temporary 임시행정위원회  made up of intellectuals of the highest integrity who will work together with the 개헌위원회

Heads of registered political parties who refuse to recognize this criminal conspiracy, who refuse to support the investigation intothe assassiations, who refuse to examine how policy decision making has been taken over by multinational corporations, are thereby coconspirators and are asked, politely, to resign from their position at once. Korea is not anywhere ready for ameaningful election, hundreds, thousands, of corporate executives, politicians, military officers, bureaucrats and independently wealthy individuals will have to be prosecuted to the full extent of the law first.

We demand that any politician who fails to endorse this proposal must resign from office immediately and face criminal persecution.

“여러분한테 드리는 약속” 임마누엘의 대통령 (임시)

“여러분한테 드리는 약속” 임마누엘의 대통령 (임시)

임마누엘의 대통령 출마는 진보주의나 보수주의 가면 뒤에 숨어서 연쇄 살인범처럼 무자비하게 세상을 파괴하는 글로벌 금융 자본의 이해 관계가 미국을 점령하는 것을 더 이상 두고볼 수 없는 평범한 시민 들을 위해서입니다.

오늘 이 캠페인에 참여하셔서 투자 은행이나 다국적 기업으로부터 자금을 한 푼도 받지 않는 진정한 무소속 후보인 임마누엘 페스트라이쉬를 미국 대통령으로 선출하는 데에 함께 해주시기 바랍니다.

임마누엘은 다음과 같이 선언합니다.

 “미국은 정신병 환자가 지배하는 독재 국가가 아닌 민주 공화국입니다.

저는 대통령으로 당선될 있습니다. 저는 극도의 빈곤 속에서 삶을 끝낼 수도 있지만 그것은 부끄러워할 일이 아닙니다. 저는 어쩌면 날조된 혐의로 인해 감옥이나 정신 병원에 갇히거나 강에 상태로 발견될 수도 있습니다. 그러나 그러한 부분은 전혀 중요하지 않습니다.

제가 약속드리는 것은 워렌 버핏, 게이츠, 엘론 머스크, 제프 베조스를 비롯해 워싱턴, 베를린, 도쿄, 모스크바, 런던, 베이징의 기술 폭군(techo-tyrant)들과 바이오 파시스트들이 몰락 것이라는 것입니다. 그들은 처벌을 받을 것이고 그들의 범죄가 낱낱이 세상에 알려질 것입니다. 그들이 소유하고 있다고 주장하는 재산 규모와 그들을 대변하는 정치인 그들의 충견 노릇을 하는 유명인사들과 권위자들의 수가 얼마인지 우리는 전혀 개의치 않습니다





美国为何需要临时政府? 应对美国当前政治危机的必行之策




Emanuel Pastreich




























 エマニュエル・パストリッチ (Emanuel Pastreich)









朝鮮の礼学の土台を作った思想家は沙溪のキム・ジャンセン(金長生、1548~1631)であった。沙溪の礼学と政治思想は文禄・慶長の役と丙子胡乱を経た直後の混乱した社会秩序を回復し、国家を再建するための実践的な性格を持っていた。栗谷 李珥の下で学んだ沙溪は『家礼輯覧』『喪礼備要』『近思録釈疑』『経書弁疑』などの著書を残した。このように彼が礼論に集中した理由はすべての人間が善良で正しい心で助け合いながら生きていけるように個人の行動方式を具体的に規定する秩序が必要だと捉えたからである。「仁」と「善」が善悪と道徳を判断する不変の基準であれば、正しい心と善良な心を表わす態度と手続きが正に礼である。したがって、礼は常に善良で正しいものでなければならず、さらに善良で義理堅いものであっても必ず礼として表現されなければならないのだ。



































贝一明(Emanuel Pastreich)



近几年来, 韩国在‘文化’领域方面向世界能够展示的并不多,但由于韩国成为世界韩流热潮的发源地,韩流不仅在东南亚人气火爆,甚至影响着欧洲和北美大陆。鸟叔PSY〈江南style〉的成功不只是一时幸运,它是向全世界展示韩国文化实力的有力证明。在巴黎、伦敦、纽约都能够听到人们在哼唱韩文歌曲,看着全世界一起跳起“骑马舞”,就能够感受到韩国文化在其中发挥的作用。

那么,在21世纪的今天,韩国人能够引领世界经济、文化的实力从何而来呢?我认为这都要归功于韩国500多年来坚持的传统文化。之前在哈佛大学学习韩国古典文学时,深深地被朝鲜王朝时期文人金万重、朴趾源、丁若镛的作品吸引了。他们在崇尚儒士精神也同时实践学问,一方面勇于打破现实政治问题,另一方面没有忘乎‘礼’。 在一一拜读了他们的作品之后,能够深深地感受到其中的儒学思想和‘礼学’。使得我对韩国的这两种传统思想印象深刻。我们先来谈谈‘礼’。


实际上,礼学是儒学的一部分,主要研究礼的本质和对错。我觉得韩国的礼学不仅仅是收集冠婚丧祭的单纯事例,它是接近于以和平手段维持社会秩序的宪法性质的制度。我从小在西方国家长大, 作为人类行为的规范和社会秩序的基础,提倡礼学和礼仪的做法,使人感到既诧异又新鲜。在东亚国家,‘礼’深深地融入到人们生活的方方面面,是生活的一部分。作为一名西方学者,我曾在东亚4个国家生活学习过,自认为已经熟悉了这样的生活。但我却无法用语言来概括韩、中、日三国的礼学。因为这三个国家的‘礼’的形象,在不同的时代和地区完全不同。如果从社会知识分子和精英的角度来看三个国家的‘礼’,你就会发现:日本的‘礼’以习惯为中心,对现实生活抱有积极的态度;中国的‘礼’以全局为中心,强调社会统治和政治地位;韩国的‘礼’则包含了感情和社会秩序。

17-18世纪的朝鲜以中国《朱子家礼》为基础, 发展了以礼学而闻名的独特形态的学问领域。礼学重视人与人之间的关系,更进一步说,是重视人与社会国家问题的一种学问。 从这一点看,礼学可以说是实践哲学。经过壬辰倭乱和丙子胡乱的朝鲜社会把目光移向了重视实践哲学的礼学,由此可见,社会秩序的混乱也是礼学发展的一大诱因。与名誉和礼义廉耻相比,就连儒家弟子也都关心‘利’的时候,就不得不强调能够维持传统的秩序和有教化功能的礼。

朝鲜礼学的奠基人是沙溪金长生(1548-1631)。沙溪先生的礼学和政治思想是经历了壬辰倭乱和丙子胡乱之后,为了恢复社会秩序, 重建国家而创立的实践哲学思想。师从粟谷李珥的沙溪先生一生著作很多,主要有《家礼辑览》、《丧礼备要》、《近思录释疑》和《经书辨疑》等。他的思想告诉了人们:人类社会需要善良的心和互相帮助,因此需要具体的行为礼仪规范。如果说‘仁’和‘义’是判断善恶、道德的不变基准,把正心和仁心露出的态度和程序就是礼。因此,礼不仅永远都是‘仁’和‘义’的,那些被称之为仁慈和义理的,也一定是用礼来表现的。


从另一方面来说,礼学亦是一门学问,让人们在家族、社会集体、政府——国家之中,即使没有法律监督,也能做出正确的、合乎于礼的行为。 礼学是通过个人对伦理的合作和严格的规则,为集团之间的矛盾提供了解决方法。礼学虽然没有惩处要素,但在解决网络社会矛盾方面,往往比法律更有效果。同时,具有高水平的自净功能,弘扬正能量。

如今我们生活在由众多错综复杂的网络组成的社会中。通常将现代社会定义为在无数微细的关系网中形成的复杂的相互关系,对个人现实生活产生重大影响的网络时代。这些社会关系网随着Facebook等各种社交网络迅速扩大,但事实上我们并不清楚其正确的本质和意义。另外,社交网络上充斥着各种行为、各种信息,而关于互联网的现有法律尚不完善。 甚至有些人都怀疑为了处理这些问题,能否制定法律制度。


从这个方面来看,我认为韩国知识传统中的礼学,为今天的困境可以提供有意义的解决方法。 在韩国发展的礼学是一门研究人与人之间如何行动都会合乎礼仪的学问。它能够用和平有效的方式来化解家庭、社会中的各种矛盾和纷争。 在各种各样的人聚在一起的社会中互相尊重,并阐明该做什么和该怎么做,这就是礼学。

在社会流动性越来越强的网络时代,法律能够限制的部分极其有限。与之相反,在组织运用方面,礼学作为一种非常有效的手段。并且,礼学提示的规则不仅适用于人类,同样也适用于阿凡达和赛博格 。因为礼学并不重视其对象,而是重视是否合乎于礼。21世纪全球信息技术革命,打破了之前区分国家和个人的众多壁垒,其结果在多种关系中创造了巨大的流动性。在这样的条件下,礼学不仅能够在解决人与人之间的问题上发挥作用,在解决政府机构之间的问题时也能够提供各种规范。这对我们来说很有价值。


传统上韩国人很重视礼仪和集体意识。随着现代化和产业化的加速发展, 礼仪的价值和共同体精神受到了很大的损害,但仍然有很多人重视礼节,大人教孩子礼节,晚辈尊重长辈。真正的礼节不会像弹簧那样随着年龄、性别和职级的变化而改变。如今在韩国,人们认为问对方的年龄、学号、职位和年薪等都是很自然的初次问候,但这与礼节完全不同。在儒家的教诲中,一个人是否被尊重并不取决于社会地位的高低。孔子不会因为对方有权有势就去讨好,一切都为百姓着想。如果认为诸侯不仁义,孔子就会独自离开。


再举一个例子,韩语和英语有很大的区别,其中最大的区别就是韩语有很多敬语。敬语和尊称是韩语的一大特色,韩语中有很多相关词汇。由于敬语数量过多,以至于让人担忧是否有碍于正常沟通,是否有碍于民主化进程。韩国人觉得英语没有上下级之分,男女老少之间都用平语来沟通。 这是韩国人经常犯的一个错误。或许在韩国人看来这是没有礼貌的行为。但实际上,英语中根本没有平语的概念。正如前文所说,他们非常重视平等。因为没有平语的概念,自然也就没有了敬语。



现如今信息技术的革命给人们的生活带来根本性改变。在这样的时代背景下,怎样才能培养出具有道德、勇气、想象力的新一代领导人呢? 如果为了解决现在的问题,把目光转向过去,寻找解决方法,我们从哪些方面可以得到帮助呢? 朝鲜的儒士精神能否给予解答?儒士精神是否能够告诉我们,怎样才能培养出具有‘道德’、 ‘勇气’、‘想象力’的人才呢?








也不纯粹是迷信,现如今已经成为生态环境学的重要文化遗产。再就是如前文所说,韩国的礼学传统可以开发成最适合社交网络时代的伦理观。我们不妨重拾18世纪韩中日三国的东亚共同体意识(汉字文化圈),这将是一件可行性高,具有意义的事情。当今世界各国迫在眉睫的课题就是如何培养具有社会责任感的知识分子。 在传统儒家中可以找到的民主主义要素,或传统农业所具有的现代价值,这是绝对不能忽视的。



自古以来,儒家传统将伦理和作为其基础的原理原则作为教育的核心。 我认为这是很好的教育方法。真正的教育并不是一味地灌输知识,而是告诉人们世道规律,教会人们如何解决问题,如何冷静分析和判断常识。掌握了这些就意味着能够接受任何的挑战。

朝鲜王朝时期,儒士们为了完成真正的儒士姿态而读书。 看着比起‘为什么’更注重‘怎么做’的当今知识分子的形态,不能不强调热衷于培养节操、气概和清净心态的儒士态度。“书中自有答案”,并不是说一味地读书就能理解其中的道理。而是要通过反复思考来获得智慧。博览群书,并深入地思考,便能客观地看待这个世界。 儒士们不只是在数量上读了很多书。先读透儒士精神的核心载体四书五经,然后才进入下一阶段。其实读书就是读“世界”。若是一味地读书而不思考,即使读书破万卷也是无用功。


毫无疑问,儒士精神是韩国人引以为傲的韩国本土文化。因此,将以儒士精神为基础的共同体中心文化应用到企业,就能构筑新的企业革新模式。另外, 儒士精神是不歧视人种、民族和种族的普遍性概念,具有可以扩展到其他国家的无限潜力。即便是美国、日本、德国等其他国家的企业,接受以儒士精神为中心的创新企业文化,也不会遭到太多的反感。

在国际社会上,像三星、现代、LG这样的韩国大企业有着强大的实力和影响力。 不仅与美国、日本、德国公司一起形成了世界性的制造业市场,而且有些领域在世界上处于领先地位。 但是,现在韩国企业的评价在国际社会上并不一定是好的。韩国企业过于注重短期利益,不重视环境、人权等问题,因而受到多方指责。当然了,不只是韩国企业,其他国家的大企业也同样存在着各种问题。


关键就在于企业文化基因的改变。 现在,全世界都渴望拥有一种新的企业精神和文化的公司。那么如果韩国的企业率先完成这些任务如何?。在韩国的传统中存在能够创造有人情味的企业文化的精神模式。这就是儒士精神。





미국의 임시 정부 선언

미국의 임시 정부가 필요한 이유는?

현재 위기 상황에 대한 불가피한 대책입니다

임마누엘 페스트라이쉬

한 때 헌법에 따라 국민들에게 정보를 제공하는 것을 의미했던 언론사의 뉴스들이 이제는 바이든 행정부 하에서 미국이 정상으로 회복 중이라는 얘기를 마치 최면을 걸듯이 반복하고 있습니다.  

하지만 대부분의 평범한 관찰자가 보기에는 보이지 않는 세력이 미국 및 전세계에서 모든 차원에 걸쳐 유례없는 전체주의적 통치를 하고 있음이 분명합니다.

미국 헌법 제1조의 권위는 대통령들과 하버드대 교수들의 의견, 정보 및 군사 전문가들의 통찰, 억만장자들의 발언에 앞서서 가장 우선합니다.

“연방의회는 언론, 출판의 자유나 국민들이 평화로이 집회할 수 있는 권리 및 불만 사항의 구제를 위하여 정부에게 청원할 권리를 제한하는 법률을 제정할 수 없다.”

그러나 연방의회는 언론의 자유를 제한하고 출판의 자유를 억압하며 평화로운 집회를 금지하는 한편 정부에 청원할 권리를 종식시키는 법들과 다수의 비밀 규정들을 통과시켰습니다. 연방 행정부와 사법부는 범죄적 행정 구조의 제정 및 유지를 위해 공모했습니다.

더 중요한 것은 가까운 장래에 부유층과 권력층이 자기가 조종하는 연방정부를 통해서 더욱 억압적인 범죄적 행정 구조의 제정을 계획하고 있는 것입니다.

아니요! 우리는 더 이상 기다릴 수 없습니다. 우리는 위선적인 정치인들이 허용하는 주말에 가벼운 시위를 조직하거나 커피를 마시면서 불평만 할 수 없습니다.

아니요! 우리는 헌법이 회복되고 부유층과 권력층을 정치 결정과정에서 제어할 때까지 헌법에 의거해 적법한 임시 정부를 수립한 다음 그 임시 정부에게 당분간 미국을 관리할 권한을 위탁 해야 합니다.

연방 정부의 붕괴로 인해 그러한 심각한 혼란에 빠졌기 때문에 우리에게는 정부를 참칭하는 사람들의 법적 권위에 대한 의문을 제기하고 헌법적, 도덕적 대안을 준비하는 것 외에는 선택권이 없습니다.

건국의 아버지들은 그런 위기 상황에서 우리의 대응방법을 독립선언서에서 명확하게 설명하고 있습니다.

그 독립선언서는 헌법의 토대이며 헌법은 미국의 모든 합법적 통치를 지지하는 법적인 골격을 형성합니다.

정부가 헌법 밖에서 운영된다면 더 이상 정부가 아니라 정부로 가장한 범죄 조직입니다. 오늘부터 우리의 향후 모든 단계에서 이 중요한 차이를 널리 알려야 합니다.

헌법 밖에서 운영된 정부에 대하여 독립선언서는 다음과 같이 명시하고 있습니다.

 “그러나 오랫동안에 걸친 학대와 착취가 변함없이 동일한 목적을 추구하고 국민을 절대 전제 정치 밑에 예속시키려는 계획을 분명히 했을 때에는 이와 같은 정부를 타도하고 미래의 안전을 위해서 새로운 보호자를 마련하는 것은 국민의 권리이며 또한 국민의 의무인 것이다.”

우리는 현재 정치의 혼란을 부정하지 않습니다. 이러한 냉소적인 정치 게임을 하지 않을 것입니다. 우리는 권위 있는 기관에 대한 국민의 신뢰를 악용해 국민을 속이고 그들을 노예화 하지 않습니다. 우리는 국민을 정신적, 육체적으로 파괴하지 않을 것입니다.

바이든과 트럼프는 퇴폐적이고 나르시시즘적인 정치 문화 속에서 붕괴되어 가는 통치 체제에 사로 잡혀 있습니다. 그들이 그렇게 행동하는 이유는 대부분 그들이 더 큰 힘에 의해 그렇게 하도록 강요 받고 있다고 느끼기 때문입니다.

우리는 그들을 비난할 의도가 없습니다. 우리는 그들의 시도를 존중하고 그들이 겪은 어려움을 인정합니다.

하지만 트럼프와 바이든 모두 다음과 같은 미국의 세 가지 핵심 문제들을 공개적으로 다루지 않았습니다.

  1. 9.11 사건으로 알려진 미국에 대한 가짜 깃발 공격을 만들고 미국을 고통스럽게 만든 해외 전쟁으로 끌어들인 국내외 범죄 작전.
  • 2020년 1월부터 9월 사이에 다국적 투자은행 및 기타 글로벌 금융조직들이 10조에서 15조 달러에 이르는 금액을 연방정부로부터 절취.
  • COVID19로 알려진 거짓 ‘전염병’을 통해 국민의 자유를 파괴하고 범죄적 차단 및 격리조치를 실행하며 연방정부로부터 훔친 권한을 이용해 다국적 기업들이 만든 위험한 ‘백신’을 홍보하고 강제 접종을 시키는 계획.

그러한 대규모 범죄에 대한 침묵은 그들이 공모자이며 두 사람 모두 대통령으로 봉사하기에는 실격임을 입증합니다.

저는 대선에서 위에서 언급한 모든 범죄 음모를 다루고 부유층과 권력층의 자금을 거부했으며 평범한 미국인들과 함께 공동선과 진실 의 추구 및 도덕을 위해 노력했던 유일한 후보자로서 법치가 회복되고 헌법에 따라 국가를 다스릴 수 있을 때까지 제가 미국 임시 정부의 대통령으로 봉사할 최적임자라고 생각합니다.

저는 헌법과 독립선언서에 의거해 이러한 위기에서 강탈자나 사기꾼 또는 가식자가 아닌 미국 임시 정부의 대통령으로 일할 것을 약속합니다.

저의 역할은 바로 로마 시대의 킨키나투스 집정관이 위기 상황에서 통치자 역할을 하기 위해 일어났던 것과 유사할 것입니다

킨키나투스는 자신에게 더 큰 야망이 없음을 명확히 밝혔으며 자신의 역할이 끝났을 때 조용히 은퇴하고 농장으로 돌아갔습니다.

हम बुराई से नहीं डरेंगे

हम बुराई से नहीं डरेंगे

Emanuel for President

हिंदी उपक्षेप

लोग अक्सर मुझसे पूछा करते थे की एशिया में मेरी रूचि कहा से शुरू हुई, चीन जापान और कोरिया के संस्कृतिओ में मेरी गहरी मुग्धता का उद्भव क्या थी और ऐसा क्या था जिसने मुझमे उन राष्ट्रों की उत्कृष्ट परंपराओं के सरोवर में डुबकी लगाने की अभिलाषा जगाई। वे लोग अक्सर आश्चर्यचकित हो जाते है की मेरी रूचि जापानी मांगा या चीन की  मार्शल आर्ट्स नहीं है, बल्कि बहुत ही छोटी उम्र से हिन्दू सभ्यता से मेरा संसर्ग है जिसने मुझे एक ऐसी असीम गहराई वाले वैकल्पिक सभ्यता से अवगत्त कराया जो साधारण और झूठी स्मारक से संक्रमित पश्चिमी सभ्यता को प्रतिस्थापित कर सके।

जब मैं छोटा था तब मेरी माँ मेरे लिए करी और पापड़ बनाया करती थी। वे मेरे पसंदीदा व्यंजन थे और अभी तक है। माँ अपने बिस्तर के किनारे शिव, कृष्ण और गणेश की छोटी शोभायमान मूर्ति रखा करती थी जो मुझे बचपन में बोहोत मोहित करते थे। वो मुझे अपने जंगल में देखे हुए बाघ, कलकत्ता के भीड़ भार वाले बाजार में घूमने के किस्से सुनाया करती थी। वे किस्से मेरे मन में प्राचीन मंदिर  के तीव्र धुप की तरह घूमते रहते थे।

मेरी माँ का जन्म लक्ज़मबर्ग में हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत कम उम्र में एक अंग्रेज से शादी कर ली और उनके साथ दार्जिलिंग चली गईं। वो शादी बहुत लंबे समय तक नहीं रहा, लेकिन मेरी माँ कलकत्ता में रहने लगी और एक योगी के साथ अध्ययन किया और  आध्यात्मिक गहराई की तलाश में सड़कों पर भटक रही थीं जो उन्हें यूरोप में नहीं मिला।

यह भारत के वे अनमोल टुकड़े थे जिसने मेरे ज़िन्दगी में आ कर मुझे मानव अनुभूति पर अन्य परिप्रेक्ष्य के लिए बीथोवेन और कांट से परे देखने के लिए प्रेरित किया। विश्वविद्यालय में मेरी चीनी संस्कृति में रुकी बढ़ी और मैंने जापान और कोरिया को शामिल करने के लिए स्नातक विद्यालय में उस अनुसंधान को बढ़ाया। फिर भी, मैंने जहा भी उस संस्कृति को देखा मुझे प्राचीन भारतीय शास्त्र के  चमकते हुए गहने ही दिखे। चीन जापान और कोरिया में मुझे बहुत कम खिड़कियां मिलीं जो मेरे बचपन के अनुभवों से मिली प्रकाश के माध्यम से निकलती थीं। भारत मेरे लिए और भी महत्वपुर्ण हो गया जब मैं इलिनोइस विश्वविद्यालय में “एशियाई लिटरेचर” का प्राध्यापक बना। चाहे वो गाँधी के प्रेरणादायक शब्द हो, जिसे मैंने कई बार पढ़ा और खुद से पूछा की इतनी अस्थिरता और अत्याचार के युग में इतने बुद्धिमान वक़्ती की क्या भूमिका होगी, या कालिदास द्वारा रचित शकुंतला की लुभावनी बोली जिसे मैंने सर्वेक्षण पाठ्यक्रम पढ़ाते वक़्त अनजाने में ढूंढ निकाला था। शकुंतला ने एक शक्तिशाली कर्म चक्र का उल्लेख किया है जो मानव अनुभव के हर पेहलु को जोरता है और मेरी अपनी वास्तविकता की धारणा को बदल देता है।

बाद में, जब हमने सीओल और वाशिंगटन डी.सी. में एशिया इंस्टिट्यूट शुरू किया, भारतीय बौद्धिक लखविंदर सिंह ने विश्व शान्ति के हमारी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरे विचारशील भारतीयों के साथ हमने भारत और दुनिया में उसके विकट भूमिका पर कई सेमिनार आयोजित किये। हमने हाल ही में भारत और कोरिया के किसानो  के साथ अपने सभ्यता के भविष्य के बारे में बातचीत की।

तो, मेरे प्रशासन में यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के क्या संबंध रहेंगे?

मैं आपको ये बताता हूँ की यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के संबंध क्या नहीं होंगे।

यह भारतीय कर्मचारियो को बहुत ही कम तनख्वाह में बिना किसी पेंशन या स्वास्थ्य सेवा के  वैश्विक रकम का उपयोग करके मुनाफे के लिए काम करने पर मजबूर नहीं करेगी, जिससे बैंको और व्यापारसंध के सी.इ.ओ को भारत और यू.एस. में अत्यधिक लाभ हो।

ये अरबपतियों के लिए नहीं होगा जो बिना कुछ किये पैसे कमाते है और उन पैसो का उपयोग भारतीयों के पवित्र भूमि को खरीदने क लिए करते है जिसमे उन्होंने हज़ारो वर्षो तक खेती की है और उन्हें मजबूर कर दिया है की वे प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आये पर, और आयातित कीटनाशक, खाद और यंत्रीकृत उपकरण जो की मनुष्य की ज़िन्दगी बर्बाद कर रहे है और हमरे मिट्टी और पानी को दूषित करते है, उनपे आश्रित रहे।

यह अत्यधिक कीमत वाले हथियारो के लिए नहीं होगा जो हमारे देश को उसके वास्तविक शत्रुओ से रक्षा करने के जगह, अमीर को और अमीर बनाते है और उन्हें हमारे ऊपर और भी अधिक शक्ति देते है।

यह “फ्री ट्रेड” या “मुफ्त व्यापार” के लिए नहीं होगा जो की कीमती वस्तुओ के निर्यात को कहा जाता है, जिसे अपने घर में रहना चाहिए, एक बहुत ही कुकर्म जो वैश्विक निर्भरताएँ को बढ़ावा देता है और हमारे देशीय आत्मनिर्भरता को नष्ट करता है।

दीर्घावधि में भारतीय लोगो और अमेरिकन लोगो, भारतीय नदी, पर्वत, भारतीय मिट्टी की हित को महत्त्व मिलना चाहिए। यदि कोई सौदा शक्तिशाली और अमीरो को और धनी बनाये किन्तु भारत को दीर्घावधि में नुकसान पहुँचाए को उसे अभी रोक देना चाहिए।

निजी तौर पर, मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास भारत को सीखने के लिए ज़्यादा है। हमारे बिदेशी युद्धों ने हमे नैतिक और आर्थिक रूप से ऋणशोधनाक्षम कर दिया है। हमने टैकनोलजी का दुरूपयोग किया जिससे हमारी ध्यान केंद्रित करने कि योग्यता और सोचने कि क्षमता नष्ट हो गयी। हमने सर्कार का निजीकरण कर दिया और वैश्विक रक़म के जानवर को अपनी राजधानी में घोसला बनाने की इजाज़त दे दी और अपने नेताओ को इसकी कटपुतली बनने दिया। हमारे देज़्श में बस दो दल बचे है: वेश्या और दलाल।

मुझे लगता है हम भारत से अनंत ज्ञान प्राप्त कर सकते है। हम प्राचीन भारत से स्थिरता, नम्रता, किफ़ायत, विनम्रता, और प्रकृति और परिवार क लिए प्यार सिख सकते है।

जहा हम अमेरिकन खुद को एक बुरे स्वप्न “खपत और निष्कर्षण के डिज्नीलैंड” से मुक्त करने के लिए संघर्ष कर रहे है, वही भारतीय विचार जैसे आत्मा “स्वयं”, कर्म “काम” और मोक्ष “मुक्ति” नैतिक मूल्य पर एक नयी विचारधारा जता रही है।

वर्त्तमान में ये हास्यास्पद लगता है की मेरे जैसा कोई जो इतिहास, दर्शनशास्र, साहित्य में इतनी रूचि रखता हो, वो सरकार में क्या ही भूमिका निभा पायेगा। किन्तु हमें ये पता है कि भारत में ये विषय, सरकार के लिए बहुत हि मुख्य माना जाता है। जैसे जैसे वर्त्तमान व्यवस्था का विनाश हो रहा है और हम अँधेरे में हर तरफ किसी समझदर व्यवस्था कि खोज में टटोल रहे है, मैं आशा करता हूँ कि आज के भारतीय और आज से ३००० वर्ष पूर्ब के भारतीय, इंसानियत, ब्रह्मांड के साथ मानवता का संबंध और ब्रम्हांड कि अपनी गहरी समझ को साझा करेंगे। हमे जो चाहिए वह यह संवाद है , नाकि कोई “फ्री-ट्रेड” संधि। अमेरिका रेगिस्तान में एक अथमरे इंसान कि तरह हो गया है जिसे मुट्ठी भर रेत की नहीं बल्कि एक कप पानी कि ज़रूरत है।

राष्ट्रपति के लिए ईमैन्युअल

अठारह-बिंदु प्लेटफ़ॉर्म

  1. हम ऐसे किसी चुनाव को मान्यता नहीं देंगे जो निष्पक्ष ना हो

वर्तमान चुनाव प्रणाली इस हद तक भ्रष्ट है कि वह अर्थहीन हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार को मतदान की अनुमति ही नहीं है, और उसके विचार एवम् गतिविधियों को ऐसे मीडिया द्वारा अनदेखा किया जाता है जो आवश्यक जानकारी नागरिकों तक किसी कारणवश पहुँचाता ही नहीं है। वोटों की गणना कंप्यूटर से होती है जिन्हें हैक किया जा सकता है और जिनमें लोगों के विशुद्ध चुनाव का कोई प्रमाण तक नहीं बचता। जिन क्षेत्रों में दरिद्र लोग रहते हैं, वहाँ इतनी कम वोटिंग मशीनें हैं कि वृद्ध माता-पिता को घंटों लाइन में प्रतीक्षा करनी पड़ती है, शाम ढलने के साथ ठिठुरते हुए।

पिछला चुनाव हास्यास्पद था और डेमोक्रेटिक व रिपब्लिकन पार्टियाँ दोनों ही स्टेचू ऑफ़ लिबर्टी के शव पर मानो गिद्ध नज़र गड़ाए हुए थीं, बस दोनों के इरादे थोड़े अलग थे।

हम राष्ट्रपति, या किसी अन्य ऑफिस के लिए किये गए किसी भी चुनाव को तब तक वैध नहीं मानते जब तक कि वह राष्ट्र चुनाव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरीक्षित नहीं करवाता जिसमें प्रत्येक नागरिक को यह आश्वासन मिल सके कि उसका मताधिकार आसानी से सत्यापित किया जा सकता है, और जिसमें प्रत्येक योग्य उम्मीदवार उसकी नीतियों को सीधे लोगों के सामने रख सके। सम्पूर्ण चुनाव हर स्तर पर पारदर्शी होना चाहिए और वाणिज्यिक विज्ञापन पर प्रतिबन्ध होना चाहिए।

पिछली बार का चुनाव वैध था, लेकिन इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को रद्द करना हमारा नैतिक दायित्व है। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि राष्ट्रपति की इस दौड़ में कोई अमीर व्यक्ति मुझे फंड नहीं देंगे, कोई राजनैतिक पार्टियाँ मेरा सहयोग नहीं करेंगी, अगला चुनाव इतना छलपूर्ण होगा कि किसी भी स्थिति में हम परिणामों को स्वीकार तक नहीं कर पाएँगे, या विजेता का दावा करने वालों को पहचान तक नहीं पाएँगे।

और फिर, जो लोग “निर्वाचित” हैं वे जल्दी ही यह सिद्ध कर देंगे कि वे कैसे भी “हम लोग (we the people)” शब्दों पर खरे नहीं उतर रहे। हम लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक कि न्यायसंगत चुनाव नहीं होता, ऐसा चुनाव जिसमें योग्य उम्मीदवारों को भाग लेने दिया जायेगा।

  • 2. मौसम में बदलाव एक बड़ा सुरक्षा खतरा है;
    प्रतिक्रिया में देशी और विदेशी नीति के प्रत्येक पहलू शामिल होने चाहिए

       मौसम में बदलाव का शमन करने और अनुकूलन करने के लिए शत-वर्षीय योजना के प्रति जो पूर्ण प्रतिबद्धता है, उसे संयुक्त राज्य के लिए हर सुरक्षा, आर्थिक और शैक्षणिक नीति का केंद्र रखा जाना चाहिए। हमें इस योजना हेतु सभी संसाधन उपलब्ध करवाने चाहिए, किसी युद्ध अर्थव्यवस्था के बराबर ही स्वयं को प्रतिबद्ध करना चाहिए, ताकि दो से तीन वर्षों में पेट्रोलियम और कोयले का उपयोग घटाकर शून्य पर लाया जा सके और प्लास्टिक व पेट्रोलियम-आधारित उत्पादों एवम् अन्य सामग्रियों के उपयोग को समाप्त किया जा सके।

       सरकार भविष्य के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी जिसमें जीवाश्म ईंधनों (फॉसिल फ्यूल) के उपयोग को शीघ्रता से कम करने, निजी ऑटोमोबाइल के उपयोग को समाप्त करने और हवाईजहाज के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने की माँग करेगी। हम आस-पास सभी जगह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जनरेटर स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता देंगे। इस उद्देश्य के लिए सरकार इन तकनीकों के सभी बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को पब्लिक डोमेन में रखेगी। इंसुलेशन और सौर व पवन ऊर्जा के लिए सभी इमारतों का तुरन्त उन्नयन (अपग्रेड) किया जायेगा, ताकि कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य पर लाया जा सके। सरकार लम्बी-अवधि लागत की गणना करके 50-वर्षीय लोन के माध्यम से ऐसा करेगी, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) तुरन्त जीवाश्म ईंधन से सस्ती हो जाएगी।

       हम कोयले, पेट्रोलियम और यूरेनियम की सभी सब्सिडी बंद कर देंगे। इन ईंधनों को नियंत्रित पदार्थों की श्रेणी में रख दिया जायेगा जिन्हें लाभ के लिए बेचा या खरीदा नहीं जा सकता।

       पूरे राष्ट्र की तुलना में सेना 100% नवीकरणीय ऊर्जा में ज्यादा जल्दी बदल जाएगी और यह इकोसिस्टम का सबसे सशक्त रक्षक बन जाएगी, ऑइल युद्ध, या बेकार जिओइंजीनियरिंग नहीं।

प्रदूषण फैला रहे लड़ाकू विमानों और पुराने हवाईजहाज वाहकों (एयरक्राफ्ट कैरियर्स) को तुरन्त बंद कर दिया जाएगा, बिना इसकी चिन्ता किए कि वे निगमों को काफी लाभ पहुँचा रहे थे। रिन्यूएबल ऊर्जा परियोजनाओं में संक्रमण रोजगार के तहत जिन्होंने अपनी नौकरी गँवा दी है, हम उन्हें आश्वासन देते हैं। यहाँ तक कि, हम उन सभी को आश्वस्त करना चाहते हैं जो नौकरी की तलाश में हैं।

पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जहरीले पदार्थ नागरिकों के बीच फैलाकर तेल और गैस निगम खरबों डॉलर कमा चुके हैं और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी रही है कि इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। ऐसे कृत्य अपराधिक हैं। ऐसे निगमों और उनके मालिकों की सम्पत्ति को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और उस पूँजी को हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में लगाया जाएगा। ऊर्जा, खाद्य पदार्थों और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग घृणास्पद माना जाएगा जो कि वास्तव में है और इसे बेहतर जीवन के नाम पर कभी भी प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा।

सरकार ही वास्तविक टिकाऊ नगरीय और उपनगरीय समुदायों के बनाने के कार्य का संचालन करेगी और जैव विविधता को सुनिश्चित करने के लिए वन्य प्रदेशों की पुनर्स्थापना का बेड़ा उठाएगी। इसका अर्थ है कि मॉल, पार्किंग की जगहों, कारखानों और फ्रीवे को हटा दिया जाएगा जिन्होंने हमारे पावन वन्य प्रदेशों और कीमती आर्द्रभूमि को अशुद्ध कर दिया है।

  • किसी भी प्रकार परमाणु हथियारों को समाप्त करना

       मानवता परमाणु युद्ध के अभूतपूर्व जोखिम का सामना कर रही है, जिसे “प्रयोज्य” छोटे परमाणु उपकरणों को बढ़ावा देकर और भी भयावह कर दिया गया है। यह एक दुखद उपहास है कि हम अब परमाणु ताकतों को बढ़ाने में खरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं जिसे बंद किया जाना चाहिए।

       हम स्वयं से प्रतिज्ञा करेंगे कि इन खतरनाक हथियारों को पृथ्वी से समाप्त कर देंगे, यह प्रक्रिया चाहे कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो। हमारे बच्चों की भलाई के लिए, हम जबरदस्ती जब्त करके सभी परमाणु हथियारों को विनष्ट कर देंगे, संयुक्त राज्य से शुरुआत करके विश्व के सभी देशों से। हम घर से और विदेशों से, सरकार के अन्दर और बाहर नागरिकों के प्रतिबद्ध समूहों को साथ लेकर कार्य करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि परमाणु हथियारों का उत्पादन बंद हो चुका है।

  • अतीत में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक जाँच शुरू करना जिसका सामना करने से कई लोग मना कर चुके हैं

       हम मौसम में बदलाव और परमाणु युद्ध के जोखिम से बचने में तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि हम इस नकारात्मक संस्कृति को बदल नहीं देते जिसने हमें पिछले बीस वर्षों से जकड़ा हुआ है। 2000 के चुनावों के बाद हमें एक छोटे से समूह द्वारा निर्भय जाँच करवानी होगी जिसमें वह तथाकथित “9/11” घटना भी शामिल है।

       जब हम अंतर्राष्ट्रीय “सत्य और सुलह” की स्थापना करें तो इसकी जाँच करने और हमारे नागरिकों व समग्र विश्व के सामने यह सत्य कथा लाने के लिए हमें वैज्ञानिक तरीकों की ताकत का भी उपयोग करना चाहिए। यह जाँच कितनी दूर तक जाए, इसकी कोई सीमा रेखा नहीं रखनी चाहिए। मामले की गम्भीरता को देखते हुए सारी सम्बन्धित सामग्री अवर्गीकृत होनी चाहिए। हमें उन प्रचलित कहानियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए जो एक-दूसरे समूह को दोष देती हैं। ओरिएंट एक्सप्रेस पर हत्या एक ऐसा अपराधिक मामला था जिसे सुलझाया जा सकता था।

  • संयुक्त राज्य की सेना को वापस घर बुलाया जाए और उसे संयुक्त राष्ट्र में पदोन्नत किया जाए

       द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन सैन्य दलों को संयुक्त राज्य ने विश्व भर में तैनात किया था उनमें से अधिकांश को वापस बुला लेना चाहिए, धनाढ्य लोगों का स्वार्थ पूरा करने के लिए स्वार्थपूर्ण उद्यमों में उन सैन्य दलों का शोषण किया जाता है। हमें वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु लड़ने और मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन विशुद्ध रूप से सिर्फ इसी कार्य के लिए जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित है। हमारे पैरों तले की जमीन की लालची ताकतों से रक्षा करने के लिए होने वाले युद्ध में हमारी जान को जोखिम में डालना बेहतर रहेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे महासागरों का शुद्ध जल विषाक्त ना हो जाए, और वनों को सदा के लिए सुरक्षित किया जा सके, बजाय इसके कि बहुराष्ट्रीय निगमों के हित में संसाधनों से सम्बन्धित व्यर्थ के युद्ध लड़े जाएँ।

       हमारे नाजुक ग्रह के भविष्य के विषय में योजना बनाने और फिर उन्हें लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्राथमिक स्थान होना चाहिए। वरना हमें वैश्विक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर कार्य करना होगा। यह प्रक्रिया केवल तभी सफल हो सकती है जब संयुक्त राज्य और संयुक्त राष्ट्र का सम्पूर्ण सुधार हो जिससे वे पृथ्वी के समस्त नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सशक्त हो जाएँ जिसमें निगमों या धनाढ्य व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप ना हो।

  • निगम जनसमुदाय नहीं हैं;
    अमीरों का भी एक ही वोट होता है

       निगम जन-समुदाय नहीं हैं और नीति बनाने में उनकी कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ये ही बात अति-धनाढ्य लोगों, और उन निवेश बैंकों के लिए भी लागू होती है जिनके माध्यम से वे अपनी इच्छाएँ पूरी करते हैं। नीति निर्माण करने वालों को आवश्यक जानकारी आजीवन नागरिक कर्मचारियों, प्राध्यापकों और ऐसे अन्य निष्णांतों से मिलनी चाहिए जो बिना किसी लाभ के हमारे देश की वर्तमान स्थिति में उत्थान के लिए कार्यरत हैं।

       धनाढ्य लोग सिर्फ इंसान हैं; उनके पास किसी अन्य से ज्यादा कोई अधिकार नहीं हैं। नीति निर्धारण में उन्हें कोई विशेष भूमिका नहीं दी जानी चाहिए। जो नीति को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पैसे का उपयोग करते हैं, वे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी में संलग्न हैं। हमें “सलाह” और “पक्ष जुटाव” जैसे स्वच्छ शब्दों का उपयोग करके इन अपराधों पर पर्दा नहीं डालना चाहिए।

       हमें नागरिक सेवाओं को सशक्त बनाना चाहिए ताकि सरकार पुनः निगमों से अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सके और लोगों की सुरक्षा के लिए कठोर नियामक प्रणाली बना सके। हम पहले भी ऐसा कर चुके हैं और आगे भी कर सकते हैं। उस प्रक्रिया में, बैंक या संचार व ऊर्जा कंपनियों जैसे कई निगम राष्ट्रीयकृत कर दिए जाएँगे, और उनका संचालन ऐसे नागरिक कर्मचारियों के प्रतिस्पर्धी स्टाफ द्वारा किया जाएगा जिनका पवित्र उद्देश ही सामान्य जन की भलाई होता है। अन्य निगम नागरिकों के नियंत्रण और स्वामित्व में सामूहिक रूप से स्थानीय स्तर पर संचालित होंगे। प्राचीन समय से ऐसे आदर्श शासन की मिसाल मिलती रही है और इसके लिए वैचारिक सजावट की आवश्यकता नहीं है।

  • एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो लोगों की और लोगों के लिए हो

       आर्थिक समानता और वित्त के विशुद्ध विनियमन के बिना प्रजातंत्र संभव नहीं है। जब हम सो रहे थे, एक धूर्त गुट ने दशकों तक गैरकानूनी और अनैतिक तरीकों से खूब धन बटोर लिया और उस एकत्रित पैसे को समुद्र पार संचित करके रख लिया। हमारे अधिकांश नागरिक तो इस भ्रष्टाचार की कल्पना भी नहीं कर सकते, जो उद्योग और सरकार के चमकदार मुखौटे की आड़ में सभी जगह फ़ैल चुका है।

       यह सभी बंद होगा। हम आतंरिक राजस्व सेवा और अन्य सरकारी ब्यूरो में ऐसे हजारों पेशेवर ऑडिटर्स को सशक्त बनाते हैं जो FBI की सहायता से आगे बढ़ेंगे और सुरक्षा विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफेंस) सहित सभी सरकारी शाखाओं में बेधड़क सारी ऑडिट करेंगे। हम कांग्रेस और इसके सभी सदस्यों की सम्पूर्ण वित्तीय ऑडिट करने की माँग करेंगे। साथ ही पूरी कार्यकारी शाखा (एग्जीक्यूटिव ब्रांच) और न्यायतंत्र के सभी मुख्य सदस्यों की भी ऑडिट की जाएगी। हम आग से भी नहीं डरेंगे, हजारों लोगों पर जुर्माना लगाएँगे और कारावास देंगे, या आवश्यक हुआ तो इससे भी बढ़कर।

       एक बार जब सरकार पुनः अपने माननीय नागरिकों के हितों के लिए समर्पित हो जाएगी तब हम निगमों और अति-धनाढ्य लोगों के लिए यह प्रक्रिया शुरू करेंगे।

       याद रखें कि जो लोग खराब धन में खेलते हैं, उन्होंने यह धन अवैध व्यापार प्रथाओं द्वारा पूँजी तक अनुचित पहुँच के माध्यम से कमाया है। उनकी संपत्ति को घटा दिया जाएगा ताकि वे इसका उपयोग पत्रकारिता, राजनीती या शिक्षा को कमजोर करने के लिए ना कर सकें। अब से वित्त एक अत्यधिक विनियमित क्षेत्र होगा जिसे मुख्य रूप से लोगों के प्रति जवाबदेह सरकारी संस्थाओं की निगरानी में रखा जाएगा।  क्षेत्रीय बैंक सहकारी समितियों का रूप लेंगे जिनका संचालन स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए नागरिकों द्वारा किया जाता है। गैर-जवाबदेह बहुराष्ट्रीय बैंकों के जोखिम से नागरिकों को बचाने के लिए किसी भी डिजिटल मुद्रा को अनुमति नहीं दी जाएगी।

  • सच्ची शिक्षा और खोजी पत्रकारिता को सहयोग दें

       राजनीती किसी भी मतलब की नहीं रह जाएगी यदि हमारे नागरिकों को अपने समाज के बारे में सूक्ष्मता से सोचने और उनकी कल्पनाओं की अनंत क्षमता का भरपूर उपयोग करने के लिए जरूरी अच्छी शिक्षा ना मिल सके। नागरिकों को कम उम्र से ही इतिहास और साहित्य, दर्शन और विज्ञान पढ़ना चाहिए ताकि वे हमारी उम्र की जटिल समस्याओं को समझ सकें।

       हम एक नई शिक्षण प्रणाली बनाएँगे जिसमें सभी नागरिकों के साथ समान बर्ताव होगा। स्कूलों के फंड को कभी भी स्थानीय रियल एस्टेट टैक्स से नहीं जोड़ा जाएगा। शिक्षकों को समाज के अन्य सदस्यों की तरह ही पुरस्कृत किया जाएगा। सभी को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाएगी क्योंकि हम प्रत्येक को एक सक्रिय नागरिक के रूप में देखना चाहते हैं।

       पत्रकारिता शिक्षा का ही एक विस्तार है, इसलिए इसे नागरिकों को असली मुद्दों से अवगत कराना चाहिए, ना कि सनसनीखेज घटनाओं से, और इसे लोगों को सिखाना चाहिए कि वस्तुओं को ऊपरी रूप में ही ना देखकर आर्थिक व सांस्कृतिक वास्तविकता पर देखना चाहिए।

       दुखद रूप से, पत्रकारिता एक ऐसे लज्जाजनक कीचड़ का रूप ले चुकी है जो विकृत चित्रों और दिखावटी बातों, निराधार चीजों से अख़बारों, टीवी प्रसारणों और इन्टरनेट पोस्ट्स को भरने का काम कर रही है, जो हमारे निकृष्ट देवदूतों को आकर्षित करते हैं।

       जबकि नागरिकों को निष्पक्ष तरीके से सोचना और एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए साथ मिलकर काम करना सीखना चाहिए, उनके अन्दर बल्कि यौन इच्छा भड़काई जा रही है या निरर्थक कार्य की ओर बढ़ने को प्रेरित किया जा रहा है।   

       सरकार को स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष मीडिया का साथ देना चाहिए जो सत्य के प्रति समर्पित हो और जो नागरिकों को स्वयं सोचने को प्रोत्साहित करता हो। हाल के गंभीर मुद्दों को लेकर खोजी पत्रकारिता, साहसी पत्रकारिता को एक बार वापस व्यावहारिक कैरियर बन जाना चाहिए।

       कला हमारे नागरिकों के जीवन का हिस्सा होनी चाहिए, वह चाहे पेंटिंग हो, मूर्तिकला हो, डिजाइन, नाटक, संगीत या साहित्य हो। सरकार को इन सबको बढ़ावा देना चाहिए ताकि नागरिकों में अपने आपको अभिव्यक्त करने को लेकर आत्मविश्वास जग सके और वे स्वयं अपने भविष्य को देखने की दृष्टि पा सकें। नागरिकों को निगमित मीडिया द्वारा तैयार चमकदार चित्रों या चिकनी बातों पर भरोसा करने को विवश नहीं किया जाना चाहिए।

       कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देकर युवाओं को आज की तुच्छ और विकृत संस्कृति से बाहर निकाला जा सकता है, वह जो उन्हें छोटे-छोटे सुख की तरह धकेल रही है और समाज के प्रति समर्पित होने की उनकी क्षमता को लूट रही है। उन्हें स्वयं उनकी अपनी फिल्म, उनके अपने समाचारपत्र और उनकी अपनी पेंटिंग व फोटो बनाने का अवसर प्रदान करके उनके अन्दर समाज को बदलने का आत्मविश्वास जगाया जा सकता है, जबकि उनके काम के लिए उन्हें उचित वेतन भी दिया जाए।

  • 13वें संशोधन की माँग है कि दासत्व समाप्त किया जाए

हमारे संविधान का 13वाँ  संशोधन स्पष्ट रूप से दासत्व पर रोक लगाता है। फिर भी हमारे कई नागरिक बैंकों की दूषित प्रथाओं के कारण कर्ज में डूबे हुए हैं, जो कारगर दासों की तरह कारखानों और स्टोर्स में काम करते हैं। हमारे कई नागरिक झूठे आरोपों के कारण कारागार में बिना वेतन काम करने को मजबूर हैं या अपने प्रियजनों को देखने तक को तरस रहे हैं। ये सभी अपराध निगमों के फायदे के लिए हैं।

       ये घिनौने कृत्य 13वें संशोधन के दृढ़ता से लागू होने पर बिना किसी आपत्ति के बंद होंगे।

       अमेरिकी कर्मचारियों के साथ उन बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अपमानजनक बर्ताव किया जाता है  जो अमेरिकी होने का ढोंग करती हैं। यहाँ तक कि उन निगमों द्वारा पुलिस, सैनिक और स्थानीय एवं संघीय संस्थाओं व व्यवसायों के कर्मचारियों के साथ भी गुलामों की तरह अपमानजनक बर्ताव किया जाता है जो 13वें संशोधन की घोर अवहेलना करते हुए इनको मूल आय के लिए भी निर्भर बनाकर रख देना चाहते हैं।

  1. व्यापार पारिस्थितिक (इकोलॉजिकल) और एकदम मुफ्त होना चाहिए

       व्यापार दुनिया भर में समुदायों के बीच अदल-बदल का एक सुनहरा अवसर हो सकता है। लेकिन व्यापार, जैसा कि आजकल प्रचलन में है, हमारे अनमोल इकोसिस्टम और लोगों को नुकसान पहुँचा रहा है। व्यापार का मतलब केवल विशालकाय जहाजों से है, जो निवेश बैंकों के नियंत्रण में हैं, जो समुद्र मार्ग से सामान ले जाते समय भारी धुआं छोड़ते हैं और केवल कुछ लोगों के फायदे के लिए काम करते हैं, ना कि उन लोगों के लिए जो सामान बनाते हैं, ना ही उनके लिए जो उनका उपयोग करते हैं।

       यह पृथ्वीवासियों के लिए लाभदायक नहीं है, और “व्यापार” के नाम पर नुकसान भुगत रहे स्थानीय उद्योगों और खेतों के लिए, और बिना इच्छा के आयातित माल खरीदने को मजबूर नागरिकों के लिए निश्चित रूप से यह “अंतर्राष्ट्रीयकरण” भी नहीं है, यह निवेश बैंकों और सट्टेबाजों के द्वारा नियोजित है। हमें साथ मिलकर इसपर पूरी तरह पुनर्विचार करना चाहिए कि वास्तव में व्यापार कहते किसे हैं और 100% जीवाश्म ईंधन मुक्त व्यापार व्यवस्था का निर्माण करना चाहिए जो हर किसी के लिए उपलब्ध हो और जो स्थानीय समुदायों की जरूरतों का आदर करता हो।

  1. नैतिक पतन इस राजनैतिक संकट के मूल में बसता है

       वर्तमान संकट सबसे ऊपर आध्यात्मिक संकट है। जब हम सो रहे थे, हमारा देश पतन और संकीर्णता की गहराईयों में चला गया। सभ्यता का यह रोग उनको भी लग गया जिनकी भावनाएं उत्तम थीं। विनम्रता, मितव्ययिता और अखंडता हमारे शब्दकोष से मिट चुके हैं। मूल्यों और चरित्र का अदृश्य आतंरिक विश्व जो नागरिकों की नैतिक तर्कशक्ति का आधार होना चाहिए था, उसकी जगह एक ऐसे प्रदर्शन ने ले ली है जो नागरिकों को गन्दगी का एक निष्क्रिय ग्राहक बना देता है।

       जब तक हम अपने कार्यों को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकते हों, ऐसे समुदाय नहीं बना सकते जो सच्चाई की माँग करते हों, जब तक हम अपने पड़ोसियों पर भरोसा ना कर सकते हों, अपने बच्चों से दिल खोलकर बात नहीं कर सकते हों और सामान्य मूल्यों को ऊँचा नहीं उठा सकते हों, तब तक हमारे देश पर कब्जा किए बैठी शक्तियों के सामने खड़े रहने में हम असमर्थ ही रहेंगे।

  1. सैन्य खुफिया भवन को बदलना

       अनियंत्रित सेना के कारण ज्यादा कीमत पर हथियार बेचकर निगम हमारे टैक्स डॉलर्स को ले जाते हैं और सीधे अपने बैंक अकाउंट में स्थानांतरित कर देते हैं, उन हथियारों की फिर समीक्षा भी नहीं होती, या वैज्ञानिक परीक्षण भी नहीं होता।

       हमें ऐसे पुरुषों और महिलाओं की जरूरत है जो अपने देश के लिए जान देना चाहते हों। दुखद रूप से उन पवित्र भावनाओं को कुटिल तरीके से गलत निर्देशित किया जा रहा है। सेना, और उसे पेनम्ब्रा की तरह घेरे हुए खुफिया “समुदाय” को बदलना चाहिए, और सर्वोपरि, वह मौसम के बदलाव का शमन करने, और उसे अनुकूलित करने, और बायो-फासिज्म जैसे अन्य वास्तविक सुरक्षा जोखिमों से निपटने के लिए समर्पित होनी चाहिए।

       जीवाश्म ईंधन जैसे राक्षस, और उसके अनुचर जो हमरे देश पर राज कर रहे हैं, इनका अन्त करने और हमारी अर्थव्यवस्था को बदलने के खतरनाक काम को अंजाम देने में ही हमारे जवानों की बहादुरी है।

       जवानों! अगर आप इन ऊर्जा जारों के विरुद्ध खड़े नहीं हो सकते तो आप अपने आपको कैसे बहादुर कह सकते हो?

       “हमारी शांति और समृद्धि को उलझाना” के खतरों से सम्बन्धित जॉर्ज वॉशिंग्टन की चेतावनी के उल्लंघन के रूप में हम अनेक गुप्त संधियों की तरफ दौड़ चुके हैं जिन्हें संयोग से “इंटेलिजेंस शेयरिंग” और “सुरक्षा सहयोग” का नाम दिया गया है, जो हमें 1914 की जैसी तबाही की तरफ ले जा रही हैं। उस समय, ऐसी गुप्त संधियों के कारण एक भीषण दूरगामी प्रभाव पड़ा जो विश्व को एक भयंकर युद्ध की तरफ ले गया।

       आपमें से जो भी NSA के लिए कम भुगतान पर नौकरी कर रहे हैं, आपमें से जिन्होंने भी हमारी अनगिनत ईमेल को पढ़ा हो, या अफगानिस्तान के खतरनाक पर्वतीय रास्तों में भ्रमण करते हैं, आपमें से जिनको भी बड़े निगमों के आदेश पर बेकार चीजों द्वारा सामान्य लोगों को परेशान करना पड़ रहा हो, मेरी बात सुनें! मैं आपसे सच कहता हूँ, “मेरा साथ दें! आपके पास आपकी जंजीरों के अलावा खोने को और कुछ नहीं है।”

  1. हमारे नागरिकों पर तकनीक का खतरनाक प्रभाव डालना बंद करें

       मीडिया तकनीक के क्रांतिपूर्ण तरीके से बढ़ने को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत कर रहा है। अभी तक, अधिकतर, ऐसी नई तकनीकों को अपनाकर हमने अपनी ध्यान केन्द्रित करने की क्षमता को गँवाया है, स्वयं के बारे में सोचने के साधनों से वंचित किया है, और बतौर नागरिक कार्य करने के लिए जरूरी जागरूकता से दूर किया है। तकनीक का उपयोग करके हमारे अन्दर छोटी-अवधि की उत्तेजना पैदा की जा रही है जो फिर लत बन जाती है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निगमों को लाभ पहुँचाते हैं, लेकिन वे इस संकट की गंभीरता से अनजान नागरिकों को उसमें डाल देते हैं।

       हमें एक-दूसरे से बात करनी चाहिए, और हमें ऐसी नौकरी की जरूरत है जिसमें एक-दूसरे की सहायता की जा सके। लेकिन हमारा सामना होता है, बस रिकार्डेड मैसेजों से, स्वचालित चेकआउट से और उन सुपर-कंप्यूटर्स की लम्बी लाइनों से जो आराम से निगमों के लाभ की गणना करते रहते हैं। इस डिजिटल रेगिस्तान में हम बिल्कुल अकेले हैं। यह कोई संयोग नहीं है बल्कि एक सोचा-समझा अपराध है।

       हमें गंभीर रूप से समीक्षा करनी चाहिए कि तकनीक का समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इससे पहले कि हम उसे अमल में लाएँ। तकनीक बेहद मददगार हो सकती है, लेकिन सिर्फ तभी जब उसका उपयोग हमारी उम्र की वास्तविक चुनौतियों का हल निकालने के लिए किया जाए, ना कि हमें बदलने के लिए।

       हमारी पृथ्वी और हमारे समाज की स्थिति को वैज्ञानिक रूप से समझना ही हमेशा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम विज्ञान और तकनीक में अंतर करने में भ्रमित हो जाते हैं। जैसा कि पॉल गुडमैन ने लिखा है, “भले ही यह नई वैज्ञानिक शोध मानी जाए या नहीं, तकनीक नैतिक दर्शन की एक शाखा है, विज्ञान की नहीं।”

  1. गैरबौद्धिक अभियान को रोकें जो हमें चुप करने के लिए है

       हमारे नागरिक उन असीमित अभियानों से घिर गए हैं जो गैर-बौद्धिक भावनाओं को बढ़ावा देते हैं और जो विश्व के बारे में गहराई से सोचने के प्रति हतोत्साहित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप हमारी संस्कृति में जो बदलाव आ रहा है वह स्वाभाविक नहीं है, बल्कि यह उन छिपी हुई ताकतों द्वारा लाया हुआ है जो हमें विनम्र बनाना चाहती हैं।

       हमें हमारे देश के हर कोने में बौद्धिक संलग्नता का स्तर बढ़ाना चाहिए, और लोगों को उनके बारे में सोचने, और स्वयं समाधान बताने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पढ़ना, लिखना और बहस करना इस प्रक्रिया में महत्त्वपूर्ण हैं और इनके लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

       नागरिकों को हस्तियों द्वारा प्रस्तावित सरल और शुष्क राय पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

       हम विज्ञापन के जहरीले जंगल व जनसंपर्क कंपनी को नागरिकता को बेजुबान करने और सबसे बढ़कर स्वार्थ के इस कपटपूर्ण पंथ को लादने की अनुमति नहीं दे सकते। जो नुकसान वे अभी तक कर चुके हैं उतना ही काफी भयावह है। एक साधारण बंजर भूमि ने सारे टीवी चैनल, सारे मॉल और सारे ऑफिसों पर कब्जा जमा लिया है।

       विज्ञापन और PR उद्योग को कठोरतम विनियमों का पालन करना चाहिए ताकि हमारे नागरिकों को मीडिया में वो चित्र दिखाए जाएँ जो बौद्धिक संलग्नता को बढ़ावा देते हों और एक स्वस्थ समुदाय की तरफ ले जाते हों। नागरिकों को ऐसे लेख (आर्टिकल) पढ़ने, और प्रसारण देखने का अधिकार है जो हमारे जीवन की सच्चाई को वैज्ञानिक तरीके से बताते हों, और उन कार्यक्रमों से बचने का भी अधिकार है जो अमीरों के विलासी जीवन के दृश्यों को नमूने के तौर पर प्रस्तुत करते हों।

  1. सात पीढ़ियों के Iroquois सिद्धांत को पूर्वरूप में लाएँ; विकास और उपभोग के पंथ को खत्म करें

हालाँकि, Iroquois राष्ट्र के संविधान का संयुक्त राज्य संविधान पर काफी गहरा प्रभाव रहा, स्थिरता पर इसका ध्यान हमारे संस्थापक पूर्वजों द्वारा दुखद रूप से अनदेखा किया गया। Iroquois और अन्य मूल राष्ट्रों की परम्पराओं को कभी भुलाना नहीं चाहिए। Iroquois राष्ट्र का “सातवीं पीढ़ी” का सिद्धांत माँग करता है कि हम इसपर विचार करें कि आज के हमारे निर्णय आने वाली सात पीढ़ियों के हमारे वंशजों के जीवन को कैसे प्रभावित करेंगे। यह सिद्धांत वैज्ञानिक और तर्कसंगत है, और यह इस धारणा का विरोध करता है कि महासागर, जंगल और घास के मैदान ऐसे सामान हैं जो व्यक्तिगत हैं या निगमों के अधिकार में हैं, और व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्हें नष्ट किया जा सकता है।

       इस “सातवीं पीढ़ी” सिद्धांत को संविधान में संशोधन के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि यह हमारी आर्थिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का सम्पूर्ण पुनर्मूल्यांकन कर सके।

       हमें राष्ट्र के कल्याण का आकलन करने के लिए “विकास” और “उपभोग” जैसे भ्रामक शब्द काम में लेना बंद कर देना चाहिए। हमें हमारे सभी नागरिकों के स्वास्थ्य, पर्यावरण के हित और जंगली जानवरों व वनस्पति की समृद्धि के विषय में समग्र रूप से विचार करना चाहिए।

       हमारी उत्तरजीविता के लिए साथ मिलकर काम करना आवश्यक है। हम केवल धन-राशि (बजट) द्वारा समस्याओं को नहीं सुलझा सकते यदि बजट केवल पैसे पर निर्भरता को ही बढ़ावा देते हों। हमें नागरिकों के बीच वस्तु-विनिमय प्रणाली बनानी चाहिए ताकि पास-पड़ोसी एक दूसरे की मदद कर सकें और परस्पर सहायता के कार्यक्रम तैयार कर सकें जिससे परिवार और समुदाय आत्मनिर्भर बन सकें।

       स्वास्थ्य केवल सरकार द्वारा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे स्थानांतरित करके नहीं प्रदान किया जा सकता। हमें नागरिकों को भी एक-दूसरे की देखभाल करने, दवाइयों के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने, जड़ी-बूटी से उपचार करने और उचित व्यायाम करने के लिए प्रेरित करना होगा ताकि कई बीमारियों का इलाज वे स्वतः ही बिना पैसे के कर सकें।

  1. लोगों के लिए खेती और एक स्वस्थ निष्पक्ष खाद्य अर्थव्यवस्था

       ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में जो तेजी से वृद्धि हो रही है इससे आने वाले दशक में भोजन की कीमत में घातीय रूप से वृद्धि हो जाएगी और खेती करना उत्तरजीविता के लिए सबसे जटिल कार्य हो जाएगा। हमने अभी तक इस तबाही से बचने का उपाय सोचना भी शुरू नहीं किया है।

       हमें इस औद्योगिक खेती की दिवालिया प्रणाली को पीछे छोड़कर अब ऐसी खेती की तरफ लौटना चाहिए जो लोगों द्वारा लोगों के लिए हुआ करती थी। जमीन को कई सारे नागरिकों में बाँट देना चाहिए जो उसका उपयोग पारिवारिक खेतों के रूप में कर सकें। इसमें विलाप या निंदा करने जैसा कुछ नहीं है। धरती माँ द्वारा दिए गए जल और मिट्टी कभी भी निगमों की संपत्ति नहीं थे, और ना ही कभी होंगे।

       कृषि के लिए सम्पूर्ण आवंटन प्रणाली विनियमित होनी चाहिए और इस तरह निष्पक्ष भी। बजाय इसके कि कुछ लोग कृषि निर्यात द्वारा अपना भाग्य चमकाएँ, यह कहीं ज्यादा महत्त्वपूर्ण है कि भोजन का उत्पादन इस तरह से हो कि हमारी मिट्टी और पानी को नुकसान ना पहुँचे। अमेरिकी लोगों को टिकाऊ जैविक खेती को अंगीकार करना चाहिए, बल्कि अभी करना चाहिए।

  1. संविधान में ना तो रिपब्लिकन ना ही डेमोक्रेटिक पार्टी का उल्लेख है

       दोषारोपण के थ्री-रिंग सर्कस ने यह हमारे सामने ला दिया है कि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था को संविधान से कोई मतलब नहीं है। शासन मृत है और राजनीती कॉर्पोरेट लॉबिस्टों, निवेश बैंकरों, मीडिया पंडितों और अमीरों के बीच विवादों में सिमट कर रह गई है, जिनकी वे सेवा करते हैं। मीडिया तो बहुत पहले ही पत्रकारिता की अखंडता को छोड़ चुका है और शराबी भीड़ की तरह बस पहलवानों पर अंडे फेंकने का कम कर रहा है।

       नीति बनाने और उसके लागू करने से जुड़े सारे विवाद संविधान में वर्णित सरकारी कार्यालयों में पारदर्शी तरीके से सुलझाये जाने चाहिए।

       आज भी, नीति निगमों द्वारा बनाई जाती है, या विवादों पर चर्चा अपारदर्शी और गैर-जिम्मेदार राजनैतिक पार्टियों द्वारा की जाती है, वो भी स्पष्ट रूप से असंवैधानिक तरीके से। धोखे में ना रहें। संविधान में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी का उल्लेख ही नहीं है और वे हमारे नागरिकों के अधिकांश बहुमत का प्रतिनिधित्व भी नहीं करतीं।

       नीति से सम्बन्धित निर्णय उन पार्टियों पर छोड़ देना जो संविधान द्वारा विनियमित ही नहीं हैं, एक अपराध भी है और असंवैधानिक भी, और इसे बंद किया जाना चाहिए।

       राजनैतिक पार्टियाँ नागरिकों के लिए स्थानीय स्तर पर मिलने और विचारों का आदान-प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त स्थान हैं। संविधान डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों को नीति बनाने या उनपर शासन करने का कोई अधिकार नहीं देता। शासन जिम्मेदार सरकारी संस्थाओं द्वारा बिना किसी निगमित राशि के पारदर्शी तरीके से होना चाहिए।

  1. मास्क और टीकाकरण व्यवस्था को बंद किया जाए

       वो अति धनाढ्य लोग, जो भ्रष्ट सरकारी कार्यालयों के पीछे छुपे हुए हैं, बेकार NGO और विभिन्न पतनशील हस्तियाँ, हम लोगों को एक-दूसरे से दूर करने और एकत्रित होने की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार को नष्ट करने के लिए मास्क व्यवस्था और लॉकडाउन नीति की ओर धकेल रहे हैं।

       विज्ञान स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मास्क स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचा रहे हैं और अत्याचार का एक जबरदस्त तरीका हैं। लॉकडाउन को लेकर भी यही बात लागू होती है।

       अमीर लोग अपने स्टॉक होल्डिंग का उपयोग करके मीडिया दिग्गजों से माँग करते हैं कि स्थानीय अर्थव्यवस्था के लॉकडाउन और टीकाकरण के समाचारों का ढोल बजा दिया जाए।

       उन्होंने विशेषज्ञों को रिश्वत देकर उस टीकाकरण को तुरन्त प्रभाव में लाने के लिए तर्क देने को कहा है जिसका परीक्षण जानवरों पर भी नहीं किया गया है, कानूनी दायित्वों से जो मुक्त है और जिसे गोपनीय तरीके से तैयार किया गया है। उन टीकों में संशोधित RNA है जिससे कैंसर, अल्जाइमर, पार्किन्सन जैसी गंभीर व अन्य पीड़ादायक बीमारियाँ होंगी। ये टीके बिल्कुल नहीं हैं, बल्कि स्वास्थ्य, सुरक्षा व बचाव के सेकरीन सिरप का चोगा पहने हुए लोगों के बीच युद्ध की एक घोषणा हैं।

       इस गैरकानूनी टीका व्यवस्था के तहत हर किसी के अन्दर उन रसायनों को डाला जाएगा जो बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा गोपनीय तरीके से तैयार किए गए हैं और फिर उन वैश्विक व राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत कराये गए हैं जो उनके नियंत्रण में हैं। वैज्ञानिकों और नागरिकों को संविधान के उल्लंघन में इस नीतिगत बहस से बाहर रखा गया है।

       लगातार निगरानी, पैसे को बहुराष्ट्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित डिजिटल मुद्राओं से बदलने, और सभी लघु व्यवसायों को नष्ट करने के लिए इस संकट का फायदा उठाया जा रहा है। जो भोजन हमें खाना चाहिए वह भी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा नियंत्रित होता है, जो दवा हमें इलाज के लिए लेनी चाहिए वह दवा कंपनियों द्वारा नियंत्रित होती है, विश्व को समझने के लिए जिस शिक्षा की हमें जरूरत है और जानकारी प्राप्त करने के लिए जिस पत्रकारिता की हमें जरूरत है वह निवेश बैंकों और बहु-अरबपतियों द्वारा नियंत्रित होती है।